मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका मूलतः तीन अंगहरू हुन्छन । ति तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन । व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधान, ऐन, कानुन तर्जुमा गरी पारित गर्ने काम गर्दछ भने कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्दछ । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरेको काम व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधि, विधान र ऐन कानुन वमोजिम छ कि छैन भनेर न्यायिक परिक्षण र पुनरावलोकन न्यायलयले गर्दछ । यसर्थ, राज्य सञ्चालन गर्ने यि तीन अंगहरूको अन्योन्याश्रित संम्बन्ध हुन्छ ।
के हो स्वतन्त्र न्यायपालिका ?
कुनै पनि राष्ट्र कति प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मूल्यमान्यताबाट सञ्चालित छ भनि मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि हो । स्वतन्त्रता न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको आधार स्तम्भ हो । सरकारको विधि सम्मत अधिकारको संरक्षण र गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने राज्यको एक मात्र तेस्रो अंग न्यायपालिका हो । सरकारको गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नु भनेको नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि हो । जब सरकार स्वेच्छाचारी हुन थाल्दछ, तव नागरिकका हक अधिकार माथि प्रहार गर्न शुरू गर्दछ । राज्यको स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्ने खतरा समेत रहन्छ । चाहे जुनसुकै प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकार होस्, निर्वाचित होस् वा मनोनित होस्, सरकारले सधैं नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्दछ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुदैन । यसर्थ, स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकको विधिसम्मत अधिकारको संरक्षण गर्ने जननी हो । न्यायलय स्वतन्त्र भएन भने जतिसुकै नागरिकप्रति उत्तरदायी संविधान र कानुन भए पनि शासकले दुरूपयोग गर्ने खतरा सधैं रहिरहन्छ ।
वर्तमान संविधानमा न्यायलयको अवस्था:
नेपालको संविधानमा २०७२ को भाग ११ मा न्यायपालिका संम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश संवैधानिक परिषदबाट र अन्य न्यायधीशहरू न्यायपरिषदबाट सिफारिस हुने भनि प्रष्ट्र संग लेखिएको छ।न्यायपरिषदको गठन विधि यसप्रकार रहेको छ ।१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश-अध्यक्ष, २) संघिय कानुन तथा न्याय मन्त्री-सदस्य ३) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायधीश-सदस्य, ४) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता-सदस्य ५) नेपाल वार एशोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता-सदस्य यसरी न्यायपरिषदको गठन प्रक्रिया मूलतः राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका सदस्यहरूको बहुमत देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप न्यायपालिकामा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप सहज बनेको देखिन्छ ।
”हिट एण्ड रन” को घटना र न्यायधीश
काठमाण्डौंको बुढानिलकण्ठ क्षेत्रमा सवारीसाधनले मानिसलाई हानेर भागेको घटनामा सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशद्धय सपना प्रधान, मल्ल र मनोज शर्माले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गराएका छन । यस किसिमको फैसला प्रचलित विधि, विधान, कानुन र संविधान भन्दा पनि न्यायधिशको स्वविवेकिय तजविजमा आधारित भएको देखिन्छ । न्यायधिशले स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग गर्न पाँउदछ । उसले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रचलित ऐन कानुनको भावना विपरित हुनु हुदैन । कुनै पनि व्यक्ति रोगी छ वा अन्य कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या छ भने उसको संविधान प्रदत्त मौलिक उपचारको हकमा वाधा नपुग्ने गरी गम्भिर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दण्ड सजाय स्वरूप न्यायिक हिरासत वा मुद्दा किनारा नलाग्दा सम्म जेलमा पठाउनै पर्छ । यसो गर्दा अपराधीको पनि सुरक्षा हुन्छ । अपराध अनुसारको दण्ड सजाय दिने तर अपराधीको जीवनको समेत सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।
बिष्णुसागर पुरी
न्यायालय के हो ?
मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका मूलतः तीन अंगहरू हुन्छन । ति तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन । व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधान, ऐन, कानुन तर्जुमा गरी पारित गर्ने काम गर्दछ भने कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्दछ । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरेको काम व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधि, विधान र ऐन कानुन वमोजिम छ कि छैन भनेर न्यायिक परिक्षण र पुनरावलोकन न्यायलयले गर्दछ । यसर्थ, राज्य सञ्चालन गर्ने यि तीन अंगहरूको अन्योन्याश्रित संम्बन्ध हुन्छ ।
के हो स्वतन्त्र न्यायपालिका ?
कुनै पनि राष्ट्र कति प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मूल्यमान्यताबाट सञ्चालित छ भनि मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि हो । स्वतन्त्रता न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको आधार स्तम्भ हो । सरकारको विधि सम्मत अधिकारको संरक्षण र गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने राज्यको एक मात्र तेस्रो अंग न्यायपालिका हो । सरकारको गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नु भनेको नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि हो । जब सरकार स्वेच्छाचारी हुन थाल्दछ, तव नागरिकका हक अधिकार माथि प्रहार गर्न शुरू गर्दछ । राज्यको स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्ने खतरा समेत रहन्छ । चाहे जुनसुकै प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकार होस्, निर्वाचित होस् वा मनोनित होस्, सरकारले सधैं नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्दछ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुदैन । यसर्थ, स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकको विधिसम्मत अधिकारको संरक्षण गर्ने जननी हो । न्यायलय स्वतन्त्र भएन भने जतिसुकै नागरिकप्रति उत्तरदायी संविधान र कानुन भए पनि शासकले दुरूपयोग गर्ने खतरा सधैं रहिरहन्छ ।
वर्तमान संविधानमा न्यायलयको अवस्था:
नेपालको संविधानमा २०७२ को भाग ११ मा न्यायपालिका संम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश संवैधानिक परिषदबाट र अन्य न्यायधीशहरू न्यायपरिषदबाट सिफारिस हुने भनि प्रष्ट्र संग लेखिएको छ।न्यायपरिषदको गठन विधि यसप्रकार रहेको छ ।१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश-अध्यक्ष, २) संघिय कानुन तथा न्याय मन्त्री-सदस्य ३) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायधीश-सदस्य, ४) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता-सदस्य ५) नेपाल वार एशोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता-सदस्य
यसरी न्यायपरिषदको गठन प्रक्रिया मूलतः राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका सदस्यहरूको बहुमत देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप न्यायपालिकामा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप सहज बनेको देखिन्छ ।
”हिट एण्ड रन” को घटना र न्यायधीश
काठमाण्डौंको बुढानिलकण्ठ क्षेत्रमा सवारीसाधनले मानिसलाई हानेर भागेको घटनामा सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशद्धय सपना प्रधान, मल्ल र मनोज शर्माले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गराएका छन । यस किसिमको फैसला प्रचलित विधि, विधान, कानुन र संविधान भन्दा पनि न्यायधिशको स्वविवेकिय तजविजमा आधारित भएको देखिन्छ । न्यायधिशले स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग गर्न पाँउदछ । उसले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रचलित ऐन कानुनको भावना विपरित हुनु हुदैन । कुनै पनि व्यक्ति रोगी छ वा अन्य कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या छ भने उसको संविधान प्रदत्त मौलिक उपचारको हकमा वाधा नपुग्ने गरी गम्भिर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दण्ड सजाय स्वरूप न्यायिक हिरासत वा मुद्दा किनारा नलाग्दा सम्म जेलमा पठाउनै पर्छ । यसो गर्दा अपराधीको पनि सुरक्षा हुन्छ । अपराध अनुसारको दण्ड सजाय दिने तर अपराधीको जीवनको समेत सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।