जतिबेला पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणको अभियानमा लागेका थिए, नेपाल त्यतिबेला एउटा असल राजाको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको थियो । “गाँउछ गीत नेपाली” भन्ने कवितामा भने झै नेपालको सीमाना पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिस्टा नदि सम्म पुगेको थियो । समय अन्तरमा उदाउदो बेलायती साम्राज्य जसले संसारका करिब ५२ वटा देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। भारत समेत यसबाट अलग रहन सकेन । नेपालमा पनि बेलायती साम्राज्यवादीहरूले आँखा नलगाएका होईनन्, तथापि भीमसेन थापा जस्ता देशभक्त प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजहरूको भौतिक उपस्थिति रोक्न त सफल भए तर सुगौली सन्धि पछि खासगरी कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व पछि शासन सत्तामा उदाएका राणाहरू विश्वमा साम्राज्य फैलाईरहेको बेलायतको शक्ति संम्बन्धको आडमा टिकिरहे । जब बेलायत भारतबाट सन् १९४७ मा औपचारिक रूपमा बिदा भयो त्यहि पृष्ठभूमिमा नै नेपालमा सात सालको परिवर्तन शुरू भयो ।
कसरी भयो सात सालको परिवर्तन? सात सालको वरिपरि मूलतः बेलायती साम्राज्य बिस्तारै पतन उन्मुख भईरहेको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप सन् १९४७ मा भारतबाट बेलायती साम्राज्य औपचारिक रूपमा नै बिदा भयो । बेलायती साम्राज्य विरूद्ध भारतमा चलाएको “भारत छोडो आन्दोलन ” मा नेपालबाट पढ्न गएका उत्साही युवाहरू जस्तै वि.पी.कोईराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायत सहभागी भएका थिए । एक त उनीहरूको भारतिय नेताहरू संग चिनजान थियो, दोस्रो कुरा, राणा र ईस्ट इण्डिया कम्पनी बीचको शक्ति संम्बन्धबारे राम्रै संग जानकार थिए । जब ब्रिटिश उपनिवेश भारतमा कमजोर भयो स्वतः नेपालको तत्कालीन समयका शासक राणाहरू कमजोर भए। नेपालमा पनि भारतिय नेताहरू कै अगुवाई र अप्रत्यक्ष सरसल्लाहमा नै एकतन्त्रिय राणा शासन अन्त्य भयो ।
सात साल देखि पन्ध्र सालको घटनाक्रम: सात सालको परिवर्तन पछि नेपाल भारत बीच अत्यन्त सुमधुर संम्बन्ध थियो किनकि दुबै देशका राजनीतिक नेताहरू परिवर्तित शासन व्यवस्थाका सञ्चालकहरू थिए ।भारत पनि भर्खर भर्खर उपनिवेशबाट मुक्त भईसकेको हुनाले हस्तक्षेपकारी ढंगबाट भन्दा समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो । पन्ध्र सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । वि.पी. कोईराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तर बि.स. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।
सत्र साल देखि छ्यालिस साल सम्मको घटनाक्रम; तत्कालीन ईराकी नेता सद्याम हुसेनको बारेमा ईराकी जनताको एउटा भनाई रहेको छ ; ” सद्याम तानाशाह छ तर भ्रष्ट कदापि छैन ।” राजा महेन्द्र पनि एकदलिय शासन व्यवस्थाका पक्षपाती थिए तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति देखायो । नेपाल संयुक्तराष्ट्र संघको विधिवत् सदस्य बन्यो । राष्ट्रले आफ्नो स्पष्ट बिदेश नीति तय गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिले व्यापार र पारवहनमा भारतको भर पर्नु परेता पनि विश्वका समसामयिक मुद्याहरूमा नेपालले स्वतन्त्र रूपमा नै आफ्नो धारणाहरू राख्न थाल्यो । सन् १९५८ मा शान्ति सेनामा नेपाली सेना सहभागी भयो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई नयाँ उचाईमा पुर्याए ।
वि.स. २०४६ पछि २०६२-०६३ सम्मको राजनीतिक घटनाक्रम: बि.स. २०४५ सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो जतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ थिए । उनले चीनबाट नै सामान ल्याएर तत्कालीन समयको सामना गरेका थिए । कोदारी राजमार्ग बनाऊदा भारतले आपत्ति जनाएको र राजा महेन्द्रले “मोटर चढेर साम्यवाद आऊदैन ।” भनी जवाफ फर्काएको कुरा सर्वविधितै छ । २०४६ साल पछि राजा वीरेन्द्रको नरम स्वभाव र नेपालमा मदन भण्डारी जस्ता कम्युनिष्ट नेताले भारत तर्सिएको र नेपालको राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न लागेको सर्वत्र महसुस गरिएको तथ्य हो । बि.स. २०५२ – ०५३ तिर बाट माओवादी शसस्त्र आन्दोलन शुरू भएता पनि यसमा भारतको आड भरोसा रहेको तथ्य कसैका सामु छिपेको छैन । माओवादी दन्द्धको उत्पत्ति, बिकास र अन्त्य भारतिय ईसारामा नै भएको हो ।यसरी नेपालको राजनीतिमा भारतिय संलग्नता कुनै न कुनै रूपमा रहेको छ ।
सीमा समस्या के हो ? नेपाल र भारतको बीचमा खुला सीमा रहेको छ । एउटा भनाई रहेको छ : “छिमेकी फेर्न सकिदैन, छिमेकीको सामना नै गर्नुपर्छ ।” नेपाल भारत बीच देखिने सीमा बिबाद राजनीतिक नाराबाजी र व्यक्तव्यको बिषय भन्दा पनि दुई देशको स्थानिय प्रशासन कै रोहवरमा विज्ञ सहितको टोलीले सुल्झाउदा अत्यन्त राम्रो हुन्छ ।नेपालले आफ्नो तर्फबाट उपस्थिति मजवुत बनाऊन सक्नुपर्दछ । राज्यले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्नुपर्दछ, नागरिक आफै सीमाको रक्षा गर्छन ।
समाधानको उपाय: नेपाल भारतबीचको संम्बन्ध जनस्तरको भएता पनि अबको बिश्वव्यापीकरणको युगमा भारत निर्भर व्यापार र पारवहनलाई बिस्तारै घटाई हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई मजबुत र बितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारतको अनावश्यक उपस्थिति बिस्तारै हटाउदै लैजानु पर्छ । भारतिय सेनाबाट अवकाश पाएका नेपालीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाई भारतिय पेन्सन क्याम्प बिस्तारै हटाउदै जानुपर्छ । यसले गर्दा भारतको अनावश्यक उपस्थिति कम हुन्छ । जब हामी आन्तरिक व्यवस्थापनमा मजवुत हुन्छौ । तव सीमा लगायत द्विपक्षिय बिबादमा अझ दह्रो अडान लिन सक्छौ ।
-बिष्णु सागर पुरी
जतिबेला पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणको अभियानमा लागेका थिए, नेपाल त्यतिबेला एउटा असल राजाको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको थियो । “गाँउछ गीत नेपाली” भन्ने कवितामा भने झै नेपालको सीमाना पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिस्टा नदि सम्म पुगेको थियो । समय अन्तरमा उदाउदो बेलायती साम्राज्य जसले संसारका करिब ५२ वटा देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। भारत समेत यसबाट अलग रहन सकेन । नेपालमा पनि बेलायती साम्राज्यवादीहरूले आँखा नलगाएका होईनन्, तथापि भीमसेन थापा जस्ता देशभक्त प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजहरूको भौतिक उपस्थिति रोक्न त सफल भए तर सुगौली सन्धि पछि खासगरी कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व पछि शासन सत्तामा उदाएका राणाहरू विश्वमा साम्राज्य फैलाईरहेको बेलायतको शक्ति संम्बन्धको आडमा टिकिरहे । जब बेलायत भारतबाट सन् १९४७ मा औपचारिक रूपमा बिदा भयो त्यहि पृष्ठभूमिमा नै नेपालमा सात सालको परिवर्तन शुरू भयो ।
कसरी भयो सात सालको परिवर्तन?
सात सालको वरिपरि मूलतः बेलायती साम्राज्य बिस्तारै पतन उन्मुख भईरहेको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप सन् १९४७ मा भारतबाट बेलायती साम्राज्य औपचारिक रूपमा नै बिदा भयो । बेलायती साम्राज्य विरूद्ध भारतमा चलाएको “भारत छोडो आन्दोलन ” मा नेपालबाट पढ्न गएका उत्साही युवाहरू जस्तै वि.पी.कोईराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायत सहभागी भएका थिए । एक त उनीहरूको भारतिय नेताहरू संग चिनजान थियो, दोस्रो कुरा, राणा र ईस्ट इण्डिया कम्पनी बीचको शक्ति संम्बन्धबारे राम्रै संग जानकार थिए । जब ब्रिटिश उपनिवेश भारतमा कमजोर भयो स्वतः नेपालको तत्कालीन समयका शासक राणाहरू कमजोर भए। नेपालमा पनि भारतिय नेताहरू कै अगुवाई र अप्रत्यक्ष सरसल्लाहमा नै एकतन्त्रिय राणा शासन अन्त्य भयो ।
सात साल देखि पन्ध्र सालको घटनाक्रम:
सात सालको परिवर्तन पछि नेपाल भारत बीच अत्यन्त सुमधुर संम्बन्ध थियो किनकि दुबै देशका राजनीतिक नेताहरू परिवर्तित शासन व्यवस्थाका सञ्चालकहरू थिए ।भारत पनि भर्खर भर्खर उपनिवेशबाट मुक्त भईसकेको हुनाले हस्तक्षेपकारी ढंगबाट भन्दा समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो । पन्ध्र सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । वि.पी. कोईराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तर बि.स. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।
सत्र साल देखि छ्यालिस साल सम्मको घटनाक्रम;
तत्कालीन ईराकी नेता सद्याम हुसेनको बारेमा ईराकी जनताको एउटा भनाई रहेको छ ; ” सद्याम तानाशाह छ तर भ्रष्ट कदापि छैन ।” राजा महेन्द्र पनि एकदलिय शासन व्यवस्थाका पक्षपाती थिए तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति देखायो । नेपाल संयुक्तराष्ट्र संघको विधिवत् सदस्य बन्यो । राष्ट्रले आफ्नो स्पष्ट बिदेश नीति तय गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिले व्यापार र पारवहनमा भारतको भर पर्नु परेता पनि विश्वका समसामयिक मुद्याहरूमा नेपालले स्वतन्त्र रूपमा नै आफ्नो धारणाहरू राख्न थाल्यो । सन् १९५८ मा शान्ति सेनामा नेपाली सेना सहभागी भयो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई नयाँ उचाईमा पुर्याए ।
वि.स. २०४६ पछि २०६२-०६३ सम्मको राजनीतिक घटनाक्रम:
बि.स. २०४५ सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो जतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ थिए । उनले चीनबाट नै सामान ल्याएर तत्कालीन समयको सामना गरेका थिए । कोदारी राजमार्ग बनाऊदा भारतले आपत्ति जनाएको र राजा महेन्द्रले “मोटर चढेर साम्यवाद आऊदैन ।” भनी जवाफ फर्काएको कुरा सर्वविधितै छ ।
२०४६ साल पछि राजा वीरेन्द्रको नरम स्वभाव र नेपालमा मदन भण्डारी जस्ता कम्युनिष्ट नेताले भारत तर्सिएको र नेपालको राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न लागेको सर्वत्र महसुस गरिएको तथ्य हो । बि.स. २०५२ – ०५३ तिर बाट माओवादी शसस्त्र आन्दोलन शुरू भएता पनि यसमा भारतको आड भरोसा रहेको तथ्य कसैका सामु छिपेको छैन । माओवादी दन्द्धको उत्पत्ति, बिकास र अन्त्य भारतिय ईसारामा नै भएको हो ।यसरी नेपालको राजनीतिमा भारतिय संलग्नता कुनै न कुनै रूपमा रहेको छ ।
सीमा समस्या के हो ?
नेपाल र भारतको बीचमा खुला सीमा रहेको छ । एउटा भनाई रहेको छ : “छिमेकी फेर्न सकिदैन, छिमेकीको सामना नै गर्नुपर्छ ।” नेपाल भारत बीच देखिने सीमा बिबाद राजनीतिक नाराबाजी र व्यक्तव्यको बिषय भन्दा पनि दुई देशको स्थानिय प्रशासन कै रोहवरमा विज्ञ सहितको टोलीले सुल्झाउदा अत्यन्त राम्रो हुन्छ ।नेपालले आफ्नो तर्फबाट उपस्थिति मजवुत बनाऊन सक्नुपर्दछ । राज्यले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्नुपर्दछ, नागरिक आफै सीमाको रक्षा गर्छन ।
समाधानको उपाय:
नेपाल भारतबीचको संम्बन्ध जनस्तरको भएता पनि अबको बिश्वव्यापीकरणको युगमा भारत निर्भर व्यापार र पारवहनलाई बिस्तारै घटाई हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई मजबुत र बितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारतको अनावश्यक उपस्थिति बिस्तारै हटाउदै लैजानु पर्छ । भारतिय सेनाबाट अवकाश पाएका नेपालीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाई भारतिय पेन्सन क्याम्प बिस्तारै हटाउदै जानुपर्छ । यसले गर्दा भारतको अनावश्यक उपस्थिति कम हुन्छ । जब हामी आन्तरिक व्यवस्थापनमा मजवुत हुन्छौ । तव सीमा लगायत द्विपक्षिय बिबादमा अझ दह्रो अडान लिन सक्छौ ।